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पीसीएस (PCS) की प्रारंभिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट को लेकर यूपी लोकसेवा आयोग को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PCS 2021 प्री के पहले जारी किए गए रिजल्ट को रद्द कर दिया है. पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण का लाभ देकर लोसकेवा आयोग को नए सिरे से संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिए हैं. साथ में कहा है कि रिजल्ट जारी होने के 1 महीने के अंदर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश चंद्र शुक्ला और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. वहीं, कोर्ट के इस आदेश से भर्ती परीक्षा के चल रहे साक्षात्कार पर भी असर पड़ेगा.
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UP News : गौरतलब है कि इन दिनों यूपी लोक सेवा आयोग में पीसीएस 2021 का इंटरव्यू चल रहा है. मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 21 जुलाई को शुरू हुआ था, जो 5 अगस्त तक चलना है. 630 पदों के सापेक्ष 1285 अभ्यार्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग की तरफ से कोई अधिकृत बयान जारी नहीं हुआ है. सूत्रों की मानें तो इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर की जा सकती है.
वहीं, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था की 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव करते हुए 5 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की थी. मगर इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया था. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है. उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन करते हुए ग्रुप बी सर्विस को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया था और इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई.
इस दौरान 5 फरवरी 2021 को पीसीएस 2021 का विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2021 थी, जिसको 17 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. याचिकाकर्ताओं का कहना था की आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पहले अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद लोक सेवा आयोग ने पूर्व सैनिकों की याचिका को आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था.
UP News Hindi : कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब 2021 का संशोधन अधिसूचित किया गया उस समय ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल खुला हुआ था जो 17 मार्च 2021 तक खुला रहा. अगर ऐसे में आयोग सतर्क होता तो आरक्षण का लाभ ग्रुप बी व सी को दे सकता था. क्योंकि यह गजट में 30 मार्च 2021 को प्रकाशित था. परीक्षा का वास्तविक चयन 23 मार्च 2022 से शुरू हुआ, जब मुख्य परीक्षा आयोजित की गई. कोर्ट ने पूर्व सैनिकों के संदर्भ में पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द करते हुए अब नए सिरे से परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है.
याचिका में पीसीएस 2021 और वन विभाग में सहायक वन संरक्षण के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण दिए जाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने याचियों के तर्कों को स्वीकार करते हुए पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया और पूर्व सैनिकों को 5 से अधिक आरक्षण का लाभ देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है.
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