UP: छात्रों को कब से मिलेंगे फ्री स्मार्टफोन और टेबलेट? जानिए विस्तार से

उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के युवाओं को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं. उम्मीद…

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उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के युवाओं को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं. उम्मीद है कि दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह से युवाओं के लिए निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण शुरु हो जाएगा.

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आपको बता दें कि इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल बनाया गया है, जिसे जल्द ही सीएम योगी लॉन्च करेंगे. इसी पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट दिया जाएगा. इसके अलावा स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में समय-समय पर छात्रों को उनके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर सूचना दी जाएगी.

छात्रों को नहीं करना पड़ेगा पंजीकरण

सरकार की ओर से छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए राहत दी गई है और उन्हें कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है. पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निशुल्क है.

छात्रों का डेटा कॉलेजों की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही छात्रों के डेटा फीडिंग हो रही है. सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. शेष अन्य छात्रों के डेटा फीडिंग की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है.

स्मार्टफोन-टैबलेट की खरीद के लिए कितने रुपये का जारी हुआ टेंडर?

सरकार की ओर से स्मार्टफोन और टैबलेट की खरीद के लिए जेम पोर्टल पर अब तक का सबसे बड़ा टेंडर जारी किया गया है. 47 सौ करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जाने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए कई नामी कंपनियों ने टेंडर किया है.

इसमें टैबलेट के लिए विशटल (आईरिस), सैमसंग (विजन) और एसर (सेलकॉन) जबकि स्मार्टफोन के लिए लावा, सैमसंग (सेलकॉन) और सैमसंग (यूनाइटेड) ने टेंडर दाखिल किया है. तकनीकी जांच के बाद योग्य फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी. उम्मीद है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक वर्क आर्डर जारी होगा.

पहले लॉट में ढाई लाख टैबलेट और पांच लाख स्मार्टफोन की करनी होगी आपूर्ति

टेंडर में चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम ढाई लाख टैबलेट की आपूर्ति करनी होगी. हालांकि, स्मार्टफोन के लिए चयनित कंपनियों को पहले लॉट में कम से कम पांच लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति करनी होगी.

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