Uttar Pradesh News: यूपी के हर थाना अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा.यूपी सरकार ने प्रदेश के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को हरी झंडी दे दी है. शुक्रवार को योगी कैबिनेट ने इसका फ़ैसला लिया. इसके बाद थाने में उत्पीड़न, रिश्वतखोरी और फ़रियादी की बात न सुने जाने ने मामलों की पर सख़्ती से लगाम लगने की उम्मीद है. सीसीटीवी कैमरे की योजना में 144.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
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अब हर थाने की होगी मॉनिटरिंग
यूपी की योगी सरकार ने थाने को सीसीटीवी की जद के लाने का फ़ैसला किया है. इसके लिए प्रस्ताव पहले ही तैयार किया गया था पर अब इसको कैबिनेट की मंज़ूरी मिली है. इस योजना के तहत प्रदेश भर में सभी थानों में कैमरे लगाए जाएंगे. इसके अलावा हर सर्कल ऑफ़िस में भी सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. जनपदों के थानों में 5 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे थाने की हर एक बात की मॉनिटरिंग हो सके. पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार इन सीसीटीवी कैमरों में 12 महीने तक के फ़ुटेज सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी.
पुलिस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए किया फ़ैसला
अक्सर प्रदेश के थानों ख़ास तौर पर दूर दराज़ के इलाक़ों के थानों में उत्पीड़न की शिकायतें मिलती रही हैं. कई बार ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं. इसके अलावा थाने में रिश्वतखोरी और फ़रियादी की बात न सुने जाने की शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंचती रही हैं. इसके लिए अब थानों में सीसीटीवी कैमरे से मदद मिल सकेगी. सरकार में प्रदेश के सभी थानों में 144.90 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना को मंज़ूरी दे दी है. गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार उच्च क्वालिटी के नाइट विज़न कैमरा (night vision camera) की भी ख़रीद होगी, जिससे दूर दराज़ के इलाक़ों में रात्रि के भी सीसीटीवी से थाने को मॉनिटर किया जा सके. लखनऊ में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम से अब प्रदेश के हर इलाक़े के थानों की मॉनिटरिंग करना आसान होगा.
खर्च होंगे 144 करोड़
सुप्रीम कोर्ट में थाने में सीसीटीवी लगाने के लिए एक जनहित याचिका दायर हुई थी. 2020 में परमवीर सैनी बनाम बलजीत सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में थानों में सीसीटीवी लगाने को लेकर अपील की गयी थी. यूपी में कई पुलिस थानों में इसकी शुरुआत हो गयी थी. लेकिन अब हर पुलिस थाने में CCTV लगाने की योजना को कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है. यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पहले भी इसका प्रस्ताव तैयार किया गया था, उसमें 359 करोड़ लगने थे. अब इसके लिए 144.90 करोड़ में योजना तैयार की गयी है. सीसीटीवी लगने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी.
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