UP Nikay Chunav 2023: उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. निकाय चुनावों के लिए प्रदेश पिछड़ा आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के यूपी नगर निगम एवं नगरपालिका नियमों में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब कभी भी अनंतिम आरक्षण सूची जारी की जा सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि नगर निगम के मेयरों और नगर पालिका अध्यक्षों की सीटों के आरक्षण में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है.
ADVERTISEMENT
अब सबकी नजरें यूपी निकाय चुनाव की तारीखों की तरफ हैं. ऐसा माना जा रहा है कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार गुरुवार को नगर निगम मेयर, नगर पालिक परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों की अनंतिम आरक्षण लिस्ट जारी कर सकती है.
31 मार्च तक हो जाएगी घोषणा?
ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यूपी में निकाय चुनावों की घोषणा 31 मार्च तक हो सकती है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि अब जल्द ही निकाय चुनावों का ऐलान होगा.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी निकाय चुनाव का रास्ता साफ कर दिया था. राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी कोटे के साथ दो दिनों के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी गई थी.
एक नजर में देखिए यूपी निकाय चुनाव की तस्वीर
नगर निगम 17
नगर पालिका परिषद 200
नगर पंचायत 545
कुल नगरीय निकाय 762
इन सीटों पर पहले जारी आरक्षण कैसा था, यहां जानिए
यूपी सरकार की पहले की अधिसूचना के मसौदे के मुताबिक, महापौर पद की चार सीट-अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं. इनमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन में महापौर के पद ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थे.
इसके अलावा, 200 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्षों के लिए 54 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थीं. इनमें 18 महिलाओं के लिए थीं. इसी प्रकार 545 नगर पंचायतों में अध्यक्षों की सीट में से 147 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, जिनमें 49 महिलाओं के लिए थीं. अब नई अधिसूचना के मुताबिक आरक्षण सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार है.
ADVERTISEMENT