यूपी बनेगा डेटा सेंटर का हब, योगी सरकार 7 और केंद्र खोलने की तैयारी में, कैबिनेट की मंजूरी

डेटा सेंटर-2021 नीति में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद योगी सरकार न केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा, बल्कि अन्य जिलों में भी डेटा सेंटर खोल सकेगी. हालांकि, डेटा सेंटर्स की क्षमता ग्रेटर नोएडा में नए खोले गए डेटा केंद्र की क्षमता से कम होगी.

सरकार इन सभी डेटा सेंटर के लिए भूमि अनुदान की व्यवस्था करेगी. साथ ही डुएल फीडर की सप्लाई में एक फीडर की सप्लाई का खर्च वहन करेगी. योगी कैबिनेट ने गुरुवार को आईटी विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर के बाद अब योगी सरकार ने राज्य में 7 और डेटा सेंटर खोलने का फैसला किया है. इस तरह ग्रेटर नोएडा के डेटा सेंटर को मिलाकर कुल 8 डेटा सेंटर हो जाएंगे. सरकार ने स्पष्ट रूप से विभागों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है, ताकि वे न केवल अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हों, बल्कि अधिक निवेशक-अनुकूल भी हों.

सरकार ने स्पष्ट रूप से विभागों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले अपनी नीतियों में आवश्यक बदलाव करने का निर्देश दिया है, ताकि वे न केवल अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हों, बल्कि अधिक निवेशक-अनुकूल भी हों.

डाटा सेंटरों की क्षमता 900 मेगावाट तक बढ़ाई जाएगी

अतिरिक्त मुख्य सचिव (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स) अरविंद कुमार ने बताया कि 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को देखते हुए डेटा सेंटर नीति में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं. कुमार के अनुसार, डेटा सेंटर नीति के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पहले ही निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है और इसलिए इसे बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि डेटा केंद्रों की क्षमता पहले 250 मेगावाट तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 636 मेगावाट करने के प्रस्ताव आए हैं. ऐसे में हम डेटा केंद्रों की लक्ष्य क्षमता बढ़ाकर 900 मेगावाट करेंगे.

वहीं बैठक में 7000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है. आईटी से जुड़े दो और प्रस्ताव भी पास हुए हैं. इनमें से तीन निवेश प्रस्तावों को आईटी नीति 2017 में मंजूरी दी गई है. इनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट है, जबकि दूसरा एमक्यू है और तीसरा पेटीएम है. ये तीनों कंपनियां नोएडा में निवेश करेंगी.

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