राहुल गांधी से ED की पूछताछ पर अखिलेश बोले- ‘ये डेमोक्रेसी की परीक्षा है, देनी पड़ती है’

मिस्बा उस्मानी

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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से ईडी (ED) के पूछताछ पर कहा कि जितने भी हम राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको परीक्षा देनी पड़ती है. जैसे दसवीं, बारहवीं की परीक्षा होती है उसी तरह ईडी भी एक परीक्षा है. ये डेमोक्रेसी (Democracy) की परीक्षा है. अखिलेश यादव ने कहा- सोचिए ये परीक्षा डेमोक्रेसी में हो रही है और इस तरह सरकारें हमेशा करती हैं, जो सरकार ताकतवर हैं. आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कि लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम (SDM) मिल जाएं तो आप का घर गिरा देंगे. किसी की भी जमीन किसी के नाम पर चढ़ा देंगे.

अखिलेश यादव मंगलवार को पूर्व विधायक नंदू चौधरी के निधन पर परिजनों से मिलने बस्ती गए थे. यहां अखिलेश यादव ने आगे कहा- आप का एसओ से अच्छा सम्बंध हो अच्छी मिठाई खिलाते हों तो किसी पर भी मुकदमा लिखवा सकते हैं. ईडी की परम्परा से जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को हरेस किया जा रहा ये संस्कृत बंद होना चाहिए. अगर कभी कांग्रेस ने किया है तो बीजेपी को उस का उदाहरण नहीं बनना चाहिए. अगर कांग्रेस की सरकार में कोई गलतियां हुई हैं तो बीजेपी को उस का उदाहरण नहीं बनना चाहिए.

सच्चा हिंदू किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा

नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान पर मचे बवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब जितने लोग खड़े हैं जो सच्चा हिंदू होगा कभी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा. एक सच्चा हिंदू कभी भी किसी के भगवान या पूजने वाले या पैगम्बर के खिलाफ नहीं बोल सकता है और न तो हमारी संस्कृत इस की अजादी देती है कि हम किसी को अपमानित करें. किसी के धर्म के खिलाफ बोलें. न तो हमारा संविधान कानून इस बात की इजाजत देता है कि.

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जब हमारा धर्म, कानून व संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता तो बीजेपी (BJP) अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती. बीजेपी अगर कहती है कि हम संविधान और कानून के साथ हैं तो कानून के तहत अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं. बीजेपी को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे प्रवक्ता जो किसी को अपमानित करते हैं, किसी के धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें आजीवन पार्टी से बाहर निकालने का संकल्प लेना चाहिए.

सरकार उलझा कर रखी हुई है

कानून व्यवस्था पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लॉ अलग फेंक दिया है. आर्डर अलग चल रहा है. यूपी (UP) में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है. सबसे ज्यादा ह्यूमनराइट कमीशन (Human Right Commission) की नोटिस मिल रही है. अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है. यूपी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है. यहां ला एंड आर्डर केवल दिखावा है. इन के पास मंहगाई और बेरोजगारी का जवाब नहीं है. इस लिए हमको आपको उलझा कर रखे हुए हैं.

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