UP निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने रद्द किया ओबीसी आरक्षण, अब राजभर ने कर दिया बड़ा ऐलान

ओपी राजभर ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें अधिकारियों की गलती है. संविधान जब व्यवस्था है तब व्यवस्था के तहत अन्य की तरह पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था है.

राजभर ने कहा कि जो फैसला आया है उस फैसले में दो तरह की बातें हैं, एक तो कोर्ट ने कहा है सामान्य कराकर चुनाव करा लिया जाय और दूसरी तरफ कमेटी बनाकर इसको ठीक करने की बात है. उन्होंने आगे कहा कि यह हाईकोर्ट का फैसला है और इस मामले को लेकर सुभासपा सुप्रीम कोर्ट जाएगी. कल हम हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर फाइल तैयार करेंगे और दो-तीन दिन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

सुभासपा अध्यक्ष ने कहा कि संविधान में जो व्यवस्था है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी. जब पहले चुनाव इस तरह के सिस्टम से हुए हैं तब फिर उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है. यह अधिकारियों की लापरवाही है यह लोग अपना साक्ष्य सबूत कोर्ट में नहीं पेश कर पाए जिससे यह सब बातें हुई.

वहीं OBC आरक्षण को लेकर योगी सरकार पर राजभर ने कहा कि सरकार खुद कह रही है कि बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे. सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इसमें कमेटी गठित करके जांच करा लेंगे. अगर कोई परिस्थिति बनी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आरक्षण लागू करके ही चुनाव कराएगी यह बात सरकार कह रही है.

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