उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द: 48 लाख से अधिक बेरोजगारों ने दिया ये एग्जाम, अब क्या होगा?

UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा (Up Police Constable Recruitment) आखिरकार कैंसिल हो गई है. बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा (Up Police Constable Recruitment Paper Leak) आयोजित होने के फौरन बाद ही पेपर के लीक होने की खबर सामने आ गई थी. परीक्षा होने के बाद ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक के दावे किए जा रहे थे. अब आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर कैंसिल कर दिया है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों 60 हजार से अधिक पदों पर सिपाही भर्ती निकाली थी. इसको लेकर 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, हरियाणा और राजस्थान तक से छात्र सिपाही भर्ती का पेपर देने यूपी आए थे. 

अब 48 लाख से अधिक छात्रों का क्या होगा?

बता दें कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का इंतजार यूपी के बेरोजगार युवक और छात्र काफी समय से कर रहे थे. मगर अब सिपाही भर्ती का पेपर कैंसिल कर दिया गया है. अब सवाल ये है कि अब यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का क्या होगा? क्या सिपाही भर्ती ठंडे बस्ते में चली जाएगी?

बता दें कि योगी सरकार ने आदेश दिए हैं कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा 6 महीने के अंदर फिर से आयोजित की जाएगी. सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में सिपाही भर्ती होगी और अगले 6 महीनों के अंदर ये परीक्षा फिर से आयोजित की जाएगी.

योगी सरकार ने अभ्यर्थियों को लेकर भी निर्देश दिए हैं. सरकार ने कहा है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान यूपी रोडवेज की बसें अभ्यर्थियों को मुफ्त सेवाएं देगी. यूपी की सरकारी बसें छात्रों की सुविधा के लिए तैयार रहेंगी. 

एसटीएफ को सौंपी गई जांच

बता दें कि योगी सरकार ने पेपर लीक की जांच यूपी एसटीएफ को सौंप दी है. अब एसटीएफ इस बात की जांच करेगी कि आखिर पेपर लीक में कौन-कौन शामिल है? आखिर वह कौन सा गिरोह है, जिसने इतनी सुरक्षा के बाद भी पेपर लीक कर दिखाया.  सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जांच की जाएगी. 

बता दें कि पेपर लीक के दावों के बाद से ही यूपी के छात्र भड़क गए थे और यूपी के कई जगहों पर आंदोलन किए जा रहे थे. छात्र मांग कर रहे थे कि सरकार फिर से परीक्षा आयोजित करवाएं और मामले की जांच करवाए.