UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट आगामी 22 फरवरी को विधानसभा में पेश करेगी. ऐसा माना जा रहा है कि बुधवार को योगी सरकार जो बजट पेश करेगी, वो ऐतिहासिक होगा. दरअसल, 26 मई, 2022 को उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 6,15,518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था और अब ऐसी चर्चा है कि इस बार का बजट पिछले साल के आंकड़े को पार कर देगा. इस बार का बजट 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है. बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, किसानों और महिलाओं पर होनी की संभावना है. आपको बता दें कि योगी सरकार अपना यह बजट 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश कर सकती है. सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस बजट के जरिए सत्ताधारी भाजपा अपने ‘संकल्प पत्र’ के कई अहम बिंदुओं को छूने की कोशिश करेगी.
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बजट में क्या हो सकता है खास?
- बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है.
- कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी धन की व्यवस्था की व्यवस्था होने की संभावना है.
- आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना. जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनैशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि का आवंटन होने की उम्मीद है.
- शिक्षा, स्वास्थ्य, एमएसएमई, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है.
- बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था की जा सकती है.
- 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है.
- यूपी ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) के दौरान साइन हुए एमओयू को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए रकम का आवंटन किया जा सकता है. आपको बता दें कि समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
जाने-माने अर्थशास्त्री एपी तिवारी के मुताबिक, “सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा. इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की जा रही है.”
उन्होंने आगे कहा, “आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है जब उसके जिले या फिर उसके क्षेत्र के आसपास होने वाले विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है. या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित होती है.”
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