UP Budget 2022: अखिलेश, माया ने कमियां गिनाईं तो योगी ने की बजट की तारीफ, हर डिटेल जानिए

उन्होंने आगे कहा, “यूपी के करोड़ों लोगों के जीवन में थोड़े अच्छे दिन लाने के लिए कथित डबल इंजन की सरकार द्वारा जो बुनियादी कार्य प्राथमिकता के आधार पर होने चाहिए थे, वे कहां किए गए. स्पष्टतः नीयत का अभाव है तो फिर वैसी नीति कहां से बनेगी. जनता की आँख में धूल झोंकने का खेल कब तक चलेगा?”

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए एसपी चीफ अखिलेश यादव ने कहा, “बजट नहीं बंटवारा है. बजट आने से गांव में उदासी है. आंकड़ों में दिखाई देगा कि नौकरी और रोजगार है, लेकिन जमीन पर और गांव पर अभी भी नौजवानों के हाथ पर काम नहीं है. ये बजट आंकड़ो का मकड़जाल. आपको अपने लिए बजट में कुछ नहीं मिलेगा. सब पुरानी सरकार के काम दिख रहे हैं. ये बजट छठा है, इसमें सब घटा है.”

बजट को लेकर सीएम योगी ने कहा,

सीएम ने कहा,

• “संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से इस बजट में 97 संकल्पों को शामिल किया गया है, जिनमें 44 संकल्प नए हैं.”

• “उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं उनको साल में 2 रसोई गैस उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.”

• “पूरे बुंदेलखंड को प्रकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा.”

• “15000 से ज्यादा सोलर पंप लगेंगे.”

• “लघु सिंचाई के लिए खास प्रावधान.”

• “जनता की उमीदों को पूरा करने वाला बजट.”

• “बजट में 5 साल का विजन.”

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बजट भाषण समाप्त हो चुका है है. ध्यान देने वाली बात है कि सुरेश खाना सदन में जो बजट प्रस्तुत किया उसका आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपये है. वहीं, इस बजट में 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मलित की गई हैं.

वित्त मंत्री के अनुसार, अरबी और फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है. वहीं, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास के लिए शिक्षा तथा पेयजल जैसी योजनाओं के लिए 508 करोड़ से रुपये आवंटित किए गए हैं.

सुरेश खन्ना ने बताया कि राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक मार्ग के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. साथ ही अयोध्या में जन सुविधाओं के विकास के लिए 209 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं.

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वित्त मंत्री ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है.

सुरेश खन्ना ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद के ATS सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में ATS सेंटर का निर्माण कराया जाएगा.

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खाना सदन में जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं उसका आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपये है. वहीं, इस बजट में 39,181.10 करोड़ रुपये की नई योजनाएं सम्मलित की गई हैं.

वित्त मंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए 700 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है. उन्होंने बताया कि सड़कों और पुल के लिए 18561 करोड़ रुपये की भी व्यवस्था की गई है.

वित्त मंत्री खन्ना ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों के लिए निशुल्क आवासीय शिक्षा दी जाएगी जिसमें 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गई है

खन्ना ने बताया आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की योजना बनाई गई है. वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए 95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 700 करोड़ राशि का व्यय होगा.

सुरेश खन्ना ने बताया कि 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.

1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है. शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है. 2740 महिला पुलिसकर्मियों को महिला बीटों का आवंटन हुआ है. 3 महिला पीएसी बटालिया, लखनऊ गोरखपुर बदायूं का गठन हो रहा है. सभी जिलों में साइबर हेल्प डेस्क. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में महिलाओं के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा करते हुए कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में यूपी नंबर वन है. उन्होंने बताया कि 16 मई 2022 तक एक लाख 72 हजार 745 करोड़ का गन्ना भुगतान कराया गया है. वहीं, पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2.55 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 42565 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए सोलर पंप की स्थापना कराई जाएगी. 2022-23 में 15 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे. 60.20 लाख क्विंटल बीज वितरण कराए जाएंगे.

खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु किसान सिंचाई योजना 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. साथ ही उन्होंने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग में महिलाओं के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री ने बताया कि सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपये, जनपदीय थानों में उपकरणों के लिए 250 करोड़ रुपये और पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

खन्ना ने कहा, “प्रदेश के इतिहास में ऐसा 37 वर्षों के बाद हुआ है जब किसी पार्टी को लगातार दो बार प्रदेश की जनता ने सरकार बनाने के लिए चुना हो.”

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-2023 का बजट पढ़ना शुरू कर दिया है.

ताजा जानकारी के अनुसार, बजट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंच गए हैं.

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9:30 बजे शुरू हुई यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. जानकारी मिली है कि कैबिनेट से बजट को स्वीकृति मिल गई है. सीएम योगी अब 10:30 बजे के बाद कभी भी विधानसभा सीएम योगी. 11:00 बजे पेश किया जाएगा सदन में बजट.

बता दें कि पीडब्ल्यूडी के हिस्से 30 हजार करोड़ रुपये का बजट आने की उम्मीद है. बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना पर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, गुरुवार सुबह 11 बजे योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि, मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं.

ऐसी उम्मीद है कि योगी सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर सकती है.

आपको बता दें कि आज यानी गुरुवार को पेश होने वाले बजट की मंजूरी के लिए योगी कैबिनेट की बैठक होगी. मिली जानकारी के अनुसार, यह बैठक सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी.

सिंचाई विभाग को बजट में 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा मिलने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना बजट का आकर्षण होगी. इसमें सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था होगी, जिसका बजट में उल्लेख होगा.

सरकार इस बार भी इससे पूर्व बनी सरकार की तरह अपने पहले बजट को किसानों पर केंद्र करेगी. इसका संकेत बुधवार को वित्त मंत्री ने दिया है. सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा. किसानों के आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाने की घोषणा भी बजट का हिस्सा होने की उम्मीद है.

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह बजट पेपरलेस होने के साथ ही एक समावेशी बजट होगा. जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है. बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. यूपी के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट होगा.

योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज यानी 26 मई को सदन में पेश करेगी. वर्ष 2022-23 के इस पूर्ण बजट का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपये का होने का अनुमान है. पिछला बजट 5,50,270.78 करोड़ रुपए का था.