ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी ने किया अरबों का MoU! अब शुरू हुए उसकी ‘कंगाली’ के चर्चे

दरअसल, ये दावा किया जा रहा है कि यूपी सरकार के समझौते में जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का जिक्र है, उसमें एक भी छात्र नहीं पढ़ता है. इतना ही नहीं यूनिवर्सिटी का लाइसेंस भी कुछ दिनों पहले ही कैंसिल हो चुका है. हालांकि, यूपी सरकार का कहना है कि उसने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी नहीं, ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ ये समझौता किया है.

अब ये दावा किया जा रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ यूपी सरकार ने समझौता किया है, वह एक छत के नीचे चलती है. अमेरिका की ब्यूरो फॉर प्राइवेट पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस को पहले ही कैंसिल कर चुकी है. ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में मात्र 25 फैकल्टी हैं.

कैलिफॉर्निया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आदेश के मुताबिक, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को 2011 में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने की अनुमति मिली थी. इसे 8 दिसंबर 2022 को रद्द कर दिया गया. इतना ही नहीं यूनिवर्सिटी पर 9965 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया.

यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद फैक्ट शीट के मुताबिक, संस्थान में MBA कोर्स कराया जाता है, लेकिन 2016- 2020 के बीच एक भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया. वहीं, यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशरफ अल मुस्तफा ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि उन्होंने ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप बनाया है. यूपी सरकार ने इसी के साथ समझौता किया है. उन्होंने बताया कि वे यूनिवर्सिटी के भी संस्थापक हैं. लेकिन यूपी सरकार के MoU का इस यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है.

वहीं, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निवेश लाने के दावों पर सवाल उठाया है. जयंत ने प्रदेश सरकार के बजट का आंकड़ा पेश करते हुए ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से 35000 करोड़ के करार की सच्चाई पर भी संदेह जताया है. जयंत चौधरी ने ट्विटर पर ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट अशरफ अल मुस्तफा का बयान शेयर किया है, जिसमें मुस्तफा यूपी में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाने की बात कह रहे हैं.

मुस्तफा के बयान को शेयर करते हुए जयंत ने लिखा कि 42 बिलियन डॉलर यूपी के साल 2022-23 के बजट का करीब 59% है. उन्होंने इसके आगे वसीम बरेलवी का शेर लिखा है- ‘झूट के आगे पीछे दरिया चलते हैं, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा.’

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