यूपी के निकाय चुनावों को मिलेगा ग्रीन सिग्नल या फंसेगा पेच? हाईकोर्ट कल सुना सकता है फैसला

UP Nagar Nikay Chunav 2022 : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई. ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बुधवार को भी सुनवाई होगी. वहीं बुधवार को सुनवाई के बाद निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला आने की उम्मीद है. मंगलवार को दोनो पक्षकारों के वकीलो ने पेश की अपनी दलील पेश की, जिसपर कोर्ट ने याचिका पर आपत्ति जताई है.

बता दें कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि ठीक से पीआईएल नहीं दायर की गई है. पीआईएल दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर जज ने आपत्ति भी जताई. कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत निकायों के मसले नहीं सुने जायेंगे. बता दें कि उत्तर प्रदेश के शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी की निगाहें हाईकोर्ट पर लगी हुई है. सरकार ने आरक्षण को लेकर अपना जवाब सोमवार को दायर कर दिया है और 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना है. ऐसे में सियासी दलों से लेकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और वोटर्स तक को अदालत के फैसले का इंतजार है. ऐसे में देखना है कि निकाय आरक्षण के कारण चुनाव टलता है या फिर समय पर होगा.

सूबे के नगरीय निकायों का कार्यकाल 12 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच समाप्त हो रहा है. इस बार 760 नगरीय निकायों में चुनाव होना है. इसके लिए राज्य सरकार ने ने सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया है.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में इस बार 762 सीटों पर मतदान होना है. इसमें से 17 नगर निगम शामिल हैं. जबकि 200 नगरपालिका और बाकी नगर पंचायतों में चुनाव होना है. बता दें कि निकाय चुनाव के लिए पहले नगर निगम और नगरपालिका औऱ नगर पंचायतों के लिए आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है.