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प्रदेश में नई सोलर नीति को लेकर फैसला किया गया है. राज्य में नई सोलर नीति को लागू किया जाएगा. आने वाले 5 वर्षों में 22000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे. इसके साथ ही सभी नगर निगम सोलर सिटी के तौर पर विकसित होंगे, जिसमें अयोध्या समेत सभी नगर निगम शामिल है.

सोलर नीति के तहत आवासों पर लगने वाले सोलर रूफटॉप पर भी यूपी सरकार छूट देगी. नॉन कमर्शियल जैसे शिक्षण संस्थाओं पर भी सब्सिडी देने और सुविधाएं देने का फैसला किया गया है.

किसानों को नई ऊर्जा नीति से लाभ देने का काम किया जाएगा, जिसके तहत जो किसान अपनी उर्जा के लिए सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको 90% की छूट दी जाएगी. अनुसूचित जाति के किसानों को ऐसा करने पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

योगी कैबिनेट ने यूपी पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम-गति बढ़ाने के लिए फैसला लिया है. यूपी पुलिस के लिए नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया है जिससे गति तेज हो सके. यूपी में कई इलाकों में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगे, हेरिटेज होटल, स्टाफ होटल, हेरीटेज होमस्टे को विकसित किया जाएगा. इको टूरिज्म की नई इकाई बनेगी दर्शनीय स्थल बनेगा प्रदर्शनी का आयोजन होगा.

विभाग और फैसले

●उच्च शिक्षा विभाग

• उ.प्र. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत HRIT विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए प्रस्ताव पास हुआ.

• उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में एचआरआईटी विश्वविद्यालय, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में फ़ैसला हुआ.

• उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में भी फ़ैसला लिया गया.

●अतिरिक्त ऊर्जा सौर विभाग

सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन को मिली मंजूरी

●चिकित्सा शिक्षा विभाग

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (एसजीपीजीआईएमएस) के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण प्रायोजना की लागत एवं उच्च विशिष्टियों को अनुमोदित किए जाने के संबंध में योगी कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया गया.

●न्याय विभाग

उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारु रुप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ सृजित 135 लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) के पदों के सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क ( ट्रेनी) का कार्यकाल एक वर्ष के स्थान पर अधिकतम दो वर्ष किए जाने के प्रस्ताव की मंजूरी मिली.

●गृह विभाग(पुलिस)

• भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल, 2019 को अंगीकृत किए जाने हेतु ( उत्तर प्रदेश फायर एंड इमरजेंसी सर्विस अध्यादेश-2022 को प्रख्यापित कराए जाने के संबंध में फैसला हुआ.

•  जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ.

• जनपद सहारनपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ( एटीएस) के स्पॉट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने हेतु निशुल्क भूमि सिंचाई विभाग से आवंटित किए जाने के संबंध में फ़ैसला हुआ.

●आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

• उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकि एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में फ़ैसला हुआ. 

• उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली.

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