यूपी में 27 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की चर्चा ने क्यों पकड़ा जोर? पूरा सच जानिए

संतोष शर्मा

• 01:45 PM • 04 Nov 2024

क्या उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के 27 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है? इस वक्त यूपी के शिक्षा जगत में इस बात की जबर्दस्त चर्चा चल रही है.

Primary school:File Photo

Primary school:File Photo

follow google news

Uttar Pradesh Govt School News: क्या उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के 27 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है? इस वक्त यूपी के शिक्षा जगत में इस बात की जबर्दस्त चर्चा चल रही है. असल में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) सुप्रीमो मायावती ने रविवार को एक ट्वीट किया. इसमें उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार ने 50 से भी कम छात्रों वाले 27 हजार से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को बंद कर उन्हें दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया है. मायावती ने कथित तौर पर लिए गए इस फैसले को अनुचित ठहराया. इसके बाद सोमवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी यही ट्वीट किया कि यूपी की भाजपा सरकार ने 27 हजार से अधिक प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है. उन्होंने लिखा कि ये फैसला दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबके के बच्चों के खिलाफ है. 

यह भी पढ़ें...

इसके बाद से ही यूपी में जबर्दस्त चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई में योगी सरकार इतने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद करने या उनका मर्जर करने की तैयारी में है? इसके बाद यूपी Tak ने इस पूरे मामले की सिलसिलेवार पड़ताल की. 

 

 

पहले जानिए कि ये 27 हजार स्कूलों वाला आंकड़ा कहां से आया

असल में इस आंकड़े का संबंध बीते जून महीने के एक सरकारी लेटर से है. जून 2024 में यूपी के स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक दफ्तर से यूपी के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक लेटर जारी हुआ. इसमें यू-डायस पोर्टल से 10 जून 2024 तक मिले आंकड़ों के विश्लेषण का जिक्र किया गया है. लेटर में लिखा गया है कि आंकड़ों से पचा चलता है कि राज्य स्तर पर लगभग 27931 परिषदीय स्कूल हैं, जिनमें नामांकित छात्रों की संख्या 50 से कम है. इनमें 22016 प्राथमिक विद्यालय, 563 कंपोजिट विद्यालय और 5352 उच्च प्राथमिक विद्यालय चिन्हित किए गए थे.  

लेटर में जिलावार ऐसे स्कूलों की लिस्ट देते हुए इस स्थिति को खेदजनक बताया गया है. इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था. इसके अलावा पिछले दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक में 50 से कम छात्र वाले विद्यालयों के विलय प्रस्ताव की समीक्षा भी की गई थी. यूपी Tak के पास बिजनौर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का पिछले अगस्त महीने का एक लेटर मौजूद है, जिसमें बैठक के 18 सूत्रीय एजेंडा के एजेंडा नंबर 1 में स्कूल विलय प्रस्तावों की समीक्षा का जिक्र किया गया है. 

 

 

यूपी सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल बंद करने के दावों पर क्या कहा?

पहले मायावती और फिर प्रियंका गांधी का ट्वीट आने के बाद यूपी के शिक्षा जगत में खलबली मच गई. यूपी Tak ने इस मामले की पूरी सच्चाई और सरकार के कदमों को समझने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की महानिदेशक कंचन वर्मा से बात की. उन्होंने बताया कि 27000 प्राथमिक विद्यालयों को पास के स्कूलों में विलय करने या बंद करने की बात भ्रामक और निराधार है. उनके मुताबिक किसी भी स्कूल को बंद करने की कोई प्रक्रिया अभी नहीं चल रही है. 

डीजी कंचन वर्मा ने बताया कि, 'प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने, छात्रों विशेषकर बालिकाओं के डॉराप आउट दर को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. इस दृष्टि से समय-समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं. हाल के वर्षों में प्रदेश के विद्यालयों में कायाकल्प, निपुण, प्रेरणा आदि योजनाओं के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति एवं सुधार हुए हैं. विभाग के लिए प्रदेश के छात्रों का हित सर्वोपरि है.'

 

    follow whatsapp