कानपुर देहात: खेतों में पराली जलाने पर 45 किसानों से वसूले गए 45 हजार रुपये

यूपी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है. सरकार ने बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के जिला जिलाधिकारी को निर्देशित किया है.

सरकार ने किसानों द्वारा खेतों में जलाई जा रही पराली पर रोक लगाने को कहा है. मगर कानपुर देहात का जिला प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है और सरकारी आदेश पर पलिता लगा रहा है. ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं कि जिस किसान को पराली जलाने की नोटिस भेजी गई उस किसान ने पराली जलाने से मना कर दिया और भेजी गई नोटिस को लेने से मना करते हुए उसे वापस कर दिया.

किसान का कहना है कि उसने कोई पराली नहीं जलाई है. किसान की इस बात से जिला प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब किसान ने पराली ही नहीं जलाई तो उसको नोटिस किस बात का भेज दिया गया. क्या इसकी कोई जांच की गई कि उस किसान ने पराली जलाई है?

मगर जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि खेतों में पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जहां पर भी किसानों द्वारा खेतों में पराली जलते हुए पाए जाते हैं, उन किसान को नोटिस भेजकर शासन आदेशानुसार उनसे पैसों की वसूली की जाती है. उनका कहना है कि अब तक जिले में ऐसे 45 किसानों को चिन्हित कर उनसे 45 हजार रुपए वसूले जा चुके हैं.

अकबरपुर तहसील के सरवनखेड़ा ब्लॉक के कुर्वाखुर्द गांव में रहने वाले किसान रत्नेश कुमार पांडे को तहसील कर्मचारी पराली जलाने की जब नोटिस देने पहुंचे तो रत्नेश ने पराली जलाने से मना कर दिया और कर्मचारी द्वारा दिए जा रहे नोटिस को भी वापस कर दिया.

इस मामले को विस्तार से जानने के लिए खबर की शुरुआत में शेयर किए गए Kanpur Tak के वीडियो पर क्लिक कर देखें.

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