यूपी में पुरुष दर्जी नहीं नापेंगे महिलाओं का शरीर, लेडीज सैलून से भी बाहर होंगे मर्द! पूरा प्रपोजल जानिए

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male tailors will not be able to take measurements of women's
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UP News: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव दिया है. नए प्रस्ताव के तहत पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा, महिलाओं के सैलून और ब्यूटी पार्लरों में भी पुरुष कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव है.  इस प्रस्ताव को पेश करते हुए महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने बताया कि अक्सर इस तरह के काम में महिलाएं बैड टच का सामने करती हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को "बैड टच" से बचाने और पुरुषों के बुरे इरादों को रोकने के लिए यह प्रस्ताव दिया है. 

महिला आयोग की अध्यक्ष ने रखा ये प्रस्ताव

महिला आयोग की सदस्य हिमानी अग्रवाल ने बताया कि, '28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया कि महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले सिले हुए कपड़ों का नाप केवल महिला दर्जी ही लें और जिस जगह नाप लिया जा रहा हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.  उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा था जिसका बैठक में मौजूद सदस्यों ने समर्थन किया.

इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए हिमानी ने कहा, 'हमारा मानना है कि इस तरह के पेशे में पुरुष भी शामिल हैं और नाप लेने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है. वे (पुरुष) गलत तरीके से छूने की कोशिश करते हैं. कुछ पुरुषों की मंशा भी अच्छी नहीं होती. हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी पुरुषों की मंशा खराब होती है. इसलिए महिलाओं को ही महिलाओं का नाप लेना चाहिए.'' उन्होंने बताया कि फिलहाल ये एक प्रस्ताव है,  इसके बाद हम राज्य सरकार से इस संबंध में कानून बनाने का अनुरोध करेंगे.' 

 

 


आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि महिला जिम और योग केन्द्रों में महिला ट्रेनर होनी चाहिए. उनका सत्यापन भी कराया जाए. साथ ही केन्द्रों में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे का चलती हालत में होना अनिवार्य किया जाए. सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि स्कूल बसों में महिला सुरक्षाकर्मी या शिक्षिका का होना अनिवार्य किया जाए. साथ ही नाट्य कला केन्द्रों में महिला नृत्य शिक्षिका की तैनाती की जाए और वहां सक्रिय दशा में सीसीटीवी कैमरें लगाए जाएं. सूत्रों के अनुसार बैठक में कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सीसीटीवी कैमरों एवं शौचालय की व्यवस्था और महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्रों की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है.    सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सभी जिलाधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र भेजते हुये आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं. 

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