योगी सरकार को झटका, SC ने कांवड़ रूट के ढाबों पर मालिकों के नाम लिखने के फैसले पर लगाई रोक

कांवड़ यात्रा रूट के होटलों-ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के मामले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ, इसे जानने के लिए Kanwar Yatra Nameplate controversy पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ें.

योगी सरकार के फैसले को लगा झटका

आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 20 जुलाई को दाखिल याचिका में एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 26 जुलाई को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि होटल और ढाबा संचालकों को मालिकों, स्टाफ और कर्मचारियों के नाम का डिस्प्ले करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है.

याचिकाकर्ताओं के लिए जिरह करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए ‘‘परोक्ष’’ आदेश पारित किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा, 'भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का आदेश ‘‘पहचान के आधार पर बहिष्कार’’ है, यह संविधान के खिलाफ है.'