'फ्लोटिंग रेस्टोरेंट' का उद्घाटन कर CM योगी बोले- यहां लोगों को नहीं मिलेंगी 'थूक लगी रोटियां'

सीएम योगी ने जिस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बताया जा रहा है. हाल के वर्षों में रामगढ़ताल का यह क्षेत्र पर्यटन और खान-पांच के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है. इस क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी के तमाम ब्रांडेड प्रतिष्ठा भी दस्तक दे चुके हैं. यहां पर अब पर्यटकों को फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यानी पानी पर तैरते रेस्टोरेंट जैसी सुविधा मिलेगी. लेक क्वीन क्रूज के बाद फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सैलानियों के लिए बड़ी सौगात है. यह फ्लोटिंग रेस्टोरेंट 9600 वर्ग फुट क्षेत्रफल और तीन मंजिला है. एक साथ सौ से डेढ़ सौ लोग बैठकर रामगढ़ ताल में खान-पान का आनंद उठा सकेंगे. 

सांसद रवि किशन पर भी तंज कस गए योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान शहर के मरीन ड्राइव कहे जाने वाले रामगढ़ ताल के इस कार्यक्रम में कहा, 'कभी यह रामगढ़ताल मृत सा पड़ा हुआ था. हमारी सरकार ने यहां पर पहले क्रूज की सुविधा दी और अब हम यहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी शुभारंभ किया है.' मंच पर मौजूद सदर सांसद रवि किशन शुक्ला पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर जहां आप अपने परिवार के साथ लजीज व्यंजनों का आनंद उठाएंगे, वहीं अगर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला चाहेंगे, तो 200 से 300 लोगों को फ्री में भोजन करा सकते हैं.'

इसी क्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा, 'यह अच्छी बात है कि लोगों को कम से कम हापुड़ वाला जूस या थूक लगी रोटियां नहीं परोसी जाएंगी. यहां जो भी परोसा जाएगा, वह शुद्ध होगा.' सीएम की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में फलों के रस में पेशाब मिलाकर बेचने के आरोप में दुकान के मालिक की गिरफ्तारी और उसके 15 साल के बेटे को हिरासत में लिये जाने के बाद की है. 

सहानरपुर से भी आया था ऐसा केस

इसी तरह गत 12 सितंबर को सहारनपुर जिले में एक रेस्त्रां में एक किशोर द्वारा रोटी बनाते समय उस पर कथित रूप से थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसके बाद रेस्त्रां के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इससे पहले जून में नोएडा में पुलिस ने दो लोगों को जूस में थूक मिलाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था. 

आपको बता दें कि इसी साल सावन महीने में राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य स्टॉल, फल विक्रेताओं के लिए दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया था. उसके इस आदेश की खासी आलोचना हुई थी. सरकार ने तर्क दिया था कि उसके इन निर्देशों का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना था. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था.

(भाषा इनपुट के साथ)