उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग लगातार सक्रिय है और स्थानीय निकाय चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराने की तैयारी में जुटा हुआ है. इसी के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की. इस मीटिंग के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की निर्वाचक नामावली की समीक्षा की.
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समीक्षा के दौरान स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, अंबेडकर नगर, अयोध्या समेत अन्य जिलों के डीएम को निर्देश दिए कि मतदाताओं के नामों में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना होने पाए. निर्वाचक नामावली को त्रुटि रहित तैयार किया जाए. साथ ही निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी फर्जी वोटर का नाम लिस्ट में किसी भी तरह से ना आने पाए. जो नामावली तैयार हो रही है उसकी सत्यता के लिए अधिकारी स्वयं क्षेत्र में जाकर इसका सत्यापन करें, फिर नाम को सूची में अंकित करें.
निर्देश में यह भी कहा गया है कि निकाय चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण में एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे. वहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का 31 अक्तूबर से शुरू किया जाएगा.
31 अक्टूबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा और वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की तारीख 18 नवंबर तक रखी गई है. निर्वाचन आयुक्त मनोज सिन्हा ने आगे बताया कि 1 से 7 नवंबर के बीच दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे. 8 से 12 नवंबर के बीच दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा. 14 से 17 नवंबर तक पूरक मतदाता सूची तैयार कर उन्हें मूल सूची में शामिल किया जाएगा और वहीं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 नवंबर को होगा.
इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी बताया कि नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराने के लिए इस बार मात्र चार दिन मिलेंगे. 1 नवंबर से चार नवंबर के बीच आयोग की वेबसाइट (http://sec.up.nic.in) पर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
वहीं, इस बात की भी चर्चा है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जल्द ही निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान किया ज सकता है. जानकारी के अनुसार, नवंबर के दूसरे सप्ताह में निकाय चुनाव की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना के लिए सरकार को प्रस्ताव नवंबर के पहले सप्ताह में भेजेगा और ऐसे में सरकार अगर मंजूरी देती है तो फिर चुनाव का ऐलान नवंबर के दूसरे सप्ताह में किया जा सकता है.
ऐसे में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. वह लगातार सरकार द्वारा नए नगर पंचायतों के गठन और नगर निकाय सीमा के विस्तारों पर नजर बनाए हुए है और नई नगर पंचायतों की सूची इकट्ठा कर रही है ताकि आने वाले समय में वोटर लिस्ट बनाने में कम समय लगे.
बाता दें कि निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइल भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा का चुनाव होना है. ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकें.
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