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एक हजार रुपये में घर की बात किसी को भी अचरज में डाल सकती है, लेकिन इसका खाका यूपी में खींच दिया गया है.
राज्य सरकार ने सरकारी और नजूल की जमीनों पर बसी मलिन बस्तियों के लोगों के लिए उसी जगह घर बनाने की नीति अपनाई है.
इसे गुजरात मॉडल से प्रेरित बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार उसी जगह पर पीपीपी मोड में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाएगी.
महज एक हजार रुपये के शुल्क पर लोगों को घर का आवंटन दिया जाएगा. इसे उत्तर प्रदेश स्व स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास नीति-2021 का नाम दिया गया है.
अलग-अलग स्तर पर बनी समितियां डीपीआर बनाएंगी, जिसे अंतिम रूप से मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च समिति फाइनल करेगी.
टेंडर के माध्यम से प्राइवेट डेवलपर्स का चयन बिल्डिंग निर्माण के लिए किया जाएगा. सरकार डेवलपर को मलिन बस्ती की जमीन देगी, निर्माण उन्हें कराना होगा.
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