लिफ्ट लापरवाही वाले सावधान! हादसे में जेल से जुर्माने लगाने का प्रावधान, जल्द होगा पास

बता दें कि इस प्रस्तावित एक्ट में सभी प्रकार के लिफ्ट और एस्केलेटर दोनो ही आएंगे. व्यापारिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों के साथ ही सरकारी कार्यालयों कड़े प्रावधान होंगे. संस्थान चाहे सरकारी हो या निजी, लगने वाली सभी लिफ्ट और संचालक इसके दायरे में आएंगे. अगर घरेलू लिफ्ट नहीं है, तो बचे सभी लिफ्ट में प्रशिक्षित ऑपरेटर रखना जरूरी होगा. मिली जानकारी के मुताबिक, घरेलू लिफ्ट और एस्केलेटर पर कानून का दायरा सीमित रहेगा.

वहीं, जो भी संस्था लिफ्ट लगाने का आवेदन करेगी, उसके लिए यह जरूरी किया जाएगा कि वह ‘ऑटो रेस्क्यू डिवाइस’ वाली लिफ्ट को ही लगाए. इस डिवाइस के अपने फायदे हैं. इससे अचानक बिजली जाने या कोई अन्य तकनीकी खराबी आने पर लिफ्ट बीच में न अटक कर बीच में किसी फ्लोर पर रुक जाती है और उसका दरवाजा खुद ही खुल जाता है. इतना ही नहीं, इसके साथ ही मसौदे में लिफ्ट मालिक या संस्था द्वारा लिफ्ट का थर्ड पार्टी बीमा भी कराना शामिल है, जिससे कोई हादसा होने पर पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाया जा सकेगा.

लखनऊ में लिफ्ट एक्ट के प्रस्तावित मसौदे का प्रस्तुतीकरण अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) महेश कुमार गुप्ता की उपस्थिति में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित अधिनियम को जल्द ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान इसे पेश करने की तैयारी भी है.

मालूम हो कि यूपी काफी समय से इस लिफ्ट एक्ट की अपेक्षा कर रहा है. वह कई राज्यों से इस मामले में पीछे है. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, झारखंड, असम और हिमाचल प्रदेश में लिफ्ट एक्ट पहले से लागू है.