UP Nikay Chunav: हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई, जानें निकाय चुनाव में कहां फंसा हुआ है पेच?

याचिकाकर्ताओं का क्या है आरोप?

UP Election News: गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया है. उनकी ओर से कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इसी साल सुरेश महाजन के मामले में दिए गए निर्णय में स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा और यदि ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकी है तो अनुसूचित जाति (एससी) व अनुसूचित जनजाति ( एसटी) सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए, चुनाव कराए जाएंगे.

याचिका में आरोप लगाया गया कि शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशानिर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट के पांच दिसंबर 2022 को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को भी शामिल किया गया.

याचिका का राज्य सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि इससे चुनाव कराने में देरी होगी. उसने यह दलील भी दी कि पांच दिसम्बर की अधिसूचना एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, याचिकाकर्ता या जो भी व्यक्ति इससे असंतुष्ट हैं, वे आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं.

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