शाहजहांपुर कचहरी परिसर में वकील ने अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार: पुलिस

पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) के न्यायालय की तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह एक क्लर्क के पास खड़े होकर उसे अपने मुकदमे के संबंध में बात कर रहे थे और इसी दौरान गोली लगने से वह गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि मृतक अधिवक्ता के भाई योगेंद्र प्रताप की तहरीर पर अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता और अंकित गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि भूपेंद्र सिंह ने आरोपी अधिवक्ता सुरेश गुप्ता पर दो दर्जन मुकदमे दायर कर रखे थे और इसी के चलते उसने इस अपराध को अंजाम दिया है.

कुमार ने बताया कि न्यायालय परिसर में हत्या जैसे अपराध होना गंभीर लापरवाही है और इसी के चलते एक दरोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों का एक पैनल भी बना दिया गया है.

विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर साधा निशाना

कचहरी परिसर में दिनदहाड़े हुई इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है.

एसपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर कहा, ”शाहजहांपुर में कोर्ट में ही एक वकील की सरेआम हत्या ने ‘एनकाउंटर सरकार’ के झूठे प्रचार का सच जनता के सामने लाकर रख दिया है. बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश ‘ईज ऑफ डूइंग क्राइम’ में ‘नंबर वन’ हो गया है.”

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, ”उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते थे कि गुंडे-बदमाश प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं. यहां तो गुंडे-बदमाश कोर्ट में घुसकर वकील की हत्या कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर की घटना ने फिर एक बार स्थापित कर दिया कि बीजेपी राज में कोई आमजन सुरक्षित नहीं है और सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की बजाए केवल झूठ का ढोल बजाने में व्यस्त है.

बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती ने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया ”उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कोर्ट परिसर में वकील की आज दिन दहाड़े हुई हत्या अति-दुखद और शर्मनाक है, जो यहां की बीजेपी सरकार में कानून-व्यवस्था की स्थिति और इस संबंध में सरकारी दावों की पोल खोलती है. अब अंततः यही सवाल उठता है कि यूपी में आखिर सुरक्षित कौन? सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे.”

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