अयोध्या: इन नेताओं, अफसरों के संबंधियों ने खरीदी जमीन, हंगामे पर जांच करा रही योगी सरकार

गौरतलब है कि नवंबर 2019 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला आया था. काशी के बाद अयोध्या केंद्र और राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का केंद्र बिंदु बना है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी करीब 70 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के लिए खरीदी है. अयोध्या में होते ‘विकास’ को देखते हुए कई अफसरों-नेताओं और उनके रिश्तेदारों ने सस्ते दामों पर जमीन खरीदी हैं.

इस मामले में अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमा धर द्विवेदी, पीपीएस अरविंद चौरसिया के नाम सामने आए हैं.

जानें किन लोगों ने कितने दाम में खरीदी जमीन?

• गोसाईगंज से विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट से 30 लाख रुपये में 2593 वर्ग मीटर जमीन खरीदी. खब्बू तिवारी के बहनोई राजेश मिश्रा ने राघवाचार्य के साथ मिलकर बरहेटा गांव में 6320 वर्ग मीटर जमीन 47.40 लाख रुपये में खरीदी.

• अयोध्या के एक अन्य विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिसंबर 2020 में सरयू नदी के पार गोंडा के महेशपुर में 4 करोड़ रुपये में 14860 वर्ग मीटर जमीन खरीदी. वहीं इनके भतीजे तरुण मित्तल ने नवंबर 2019 में बरहटा माझा में 5174 वर्ग मीटर जमीन 1.15 करोड़ रुपये में खरीदी.

• अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने तो फैसला आने से 2 महीने पहले ही सितंबर 2019 में 30 लाख रुपये में 1480 वर्ग मीटर जमीन खरीद थी. वहीं, जुलाई 2018 में ऋषिकेश उपाध्याय ने अयोध्या के काजीपुर चितवन में दान के रुप में 2530 वर्ग मीटर जमीन ली, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है.

• अयोध्या में तैनात रहे एडिशनल एसपी अरविंद चौरसिया के ससुर संतोष चौरसिया ने जून 2021 में रामपुर हलवारा गांव में 4 लाख रुपये में 126.48 वर्ग मीटर जमीन खरीदी.

• अयोध्या में डीआईजी रहे दीपक कुमार के ससुराल पक्ष ने 1020 वर्ग मीटर जमीन 19 लाख 75 हजार रुपये में खरीदी. हालांकि दीपक कुमार जमीन के सौदा के वक्त अयोध्या में तैनात नहीं थे. इस संबंध में डीआईजी रेंज अलीगढ़ दीपक कुमार का कहना है कि उनका इस जमीन की खरीद-फरोख्त से कोई लेना देना नहीं है ना ही उनकी जानकारी में रहा है.

हालांकि, इन सभी जमीनों की खरीद-फरोख्त मामले में अब तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है, लेकिन शासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और विशेष सचिव राजस्व 5 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे.

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