UP News: रामपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक मुस्लिम महिला कह रही है कि उसकी बेटी की शादी है. मगर नवरात्र भी चल रहे हैं. इस लिए वह जिलाधिकारी साहब से मिलने उनके दफ्तर में आई थी. उसे शादी में मीट परोसने की इजाजत लेनी थी. मगर यहां डीएम सर तो मिले नहीं. एसडीएम मिले तो उन्होंने निकाह में मीट परोसने की इजाजत देने से मना कर दिया.
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इसके बाद उसी मुस्लिम महिला का एक वीडियो और वायरल हुआ. उस वीडियो में भी महिला कर रही है कि नवरात्र चल रहे हैं और इन्हीं दिनों उसकी बेटी का निकाह है. वह निकाह में मीट परोसना चाहती थी. मगर वह नहीं चाहती थी कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. महिला वीडियो में कह रही थी कि इन दिनों हमारे हिंदू भाई मीट-मछली से परहेज करते हैं. इसलिए उसने अपना मन बदल लिया और अब निकाह में शाकाहारी खाना ही परोसा जाएगा.
रामपुर में मचा वीडियो से हड़कंप
बता दें कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, रामपुर में हड़कंप मच गया. प्रशासन सकते में आ गया. जैसे ही अधिकारियों ने महिला का दूसरा वीडियो देखा, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सास ली. अब इस मामले पर जिलाधिकारी का भी बयान सामने आ गया है. जिलाधिकारी रामपुर ने वीडियो को भ्रामक बताया है. जिलाधिकारी का कहना है कि यहां इस तरह का कोई भी मामला नहीं आया और इस तरह की कोई भी इजाजत नहीं ली गई. अब सवाल ये है कि अगर वीडियो फर्जी है तो ये वीडियो बनाने और ऐसे दावे करने का मकसद क्या है?
महिला क्या दावा कर रही?
दूसरी वीडियो में महिला कह रही है निकाह में नॉनवेज का इस्तेमाल होता है. जब मैं डीएम सर के ऑफिस पहुंची तो वहां एसडीएम साहब बैठे थे. तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बेटी की शादी है. मुझे नॉनवेज की परमिशन चाहिए तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि नॉनवेज की परमिशन नहीं मिल सकती. तब हमने सोचा कि कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए. इसलिए हम अपने प्रोग्राम में शाकाहारी खाने का ही इंतजाम कर रहे हैं. हमारे नॉन मुस्लिम भाई-बहन हैं, उनको किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचे.
जिलाधिकारी रामपुर ने ये बताया
इस पूरे विवाद पर जिलाधिकारी रामपुर जोगिंदर सिंह ने विस्तार से अपना पक्ष रखा है. उन्होंने बताया, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है. हम उस महिला का नाम और पता जानने की कोशिश कर रहे हैं. ये भ्रामक और तथ्यों से परे हैं. ऐसा कोई भी एप्लीकेशन हमारे कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है. हमारे यहां ऐसा कोई आवेदन नहीं किया गया है. जिला सूचना अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
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