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यूपी में राशन कार्ड सरेंडर करने और रिकवरी की खबरों के बीच प्रदेश सरकार ने इसका खंडन किया है.
यूपी सरकार के मुताबिक, अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली जैसे कोई व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है.
यूपी सरकार ने साफ किया कि रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं.
बता दें कि बीते कई दिनों से यूपी के तमाम जिलों में जिला प्रशासन स्तर पर लिखित आदेश और कई जगहों पर मुनादी पिटवा कर अपात्र राशन कार्ड धारकों से कार्ड सरेंडर करने और रिकवरी के आदेश दिए गए थे.
अब सरकार तमाम जिलों में जारी किए गए ऐसे आदेशों को भ्रामक बता रही है.
गौरतलब है कि प्रशासन ने कारण बताया था कि अपात्र लोगों को फ्री राशन की स्कीम का लाभ नहीं मिलना चाहिए.
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