कोरोना वायरस महामारी के बीच, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रोडशो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक/व्हीकल रैलियों और जुलूस पर रोक को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है.
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हालांकि, आयोग ने कई पाबंदियों में ढील भी दी है. अब राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तय खुली जगहों पर अधिकतम 1000 लोगों (पहले यह संख्या 500 थी) या ग्राउंड की 50 फीसदी क्षमता, जो भी कम हो, के साथ फिजिकल पब्लिक मीटिंग करने की अनुमति होगी.
इसके अलावा चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के मामले में भी ढील दी है. अब 10 लोगों के बजाए 20 लोगों को डोर टू डोर कैंपेनिंग की अनुमति होगी.
इनडोर मीटिंग की बात करें तो अब राजनीतिक दलों को अधिकतम 500 लोगों (पहले यह सीमा 300 थी) या हॉल की 50 फीसदी क्षमता के साथ इनडोर मीटिंग करने की अनुमति होगी.
बता दें कि आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक भौतिक रैलियों, रोड और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद चुनाव आयोग लगातार पाबंदियों में कुछ-कुछ ढील देते हुए नए निर्देश जारी करता रहा है.
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