UP में 60 हजार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर मंडराया खतरे का बादल, जानें क्या है कारण

देना है अपने आय का ब्यौरा

सरकार ने स्पष्ट आदेश दिया है कि 30 सितंबर तक विवरण न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना है. पिछले दो महीनों से लगातार मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों द्वारा सम्पत्ति का विवरण अपलोड किया जा रहा है.  इस आदेश का पालन नहीं करने पर, वेतन रोकने के अतिरिक्त, संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. सरकारी विभागों के साथ-साथ नगर निकायों, निगमों और कारपोरेशनों के कर्मचारियों को भी यह विवरण देना अनिवार्य है.

बता दें कि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर यूपी सरकार के 60 हजार कर्मचारियों ने अपने आय का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है. इसका मतलब अगर इन कर्मचारियों ने अंतिम दिन अपने आय का ब्यौरा नहीं दिया तो उनका सिंतबर का वेतन अटक सकता है. ़

यूपी पुलिस सबसे आगे

वहीं मानव संपदा पोर्टल पर आय का ब्यौरा देने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रदेश के सभी विभागों में सबसे आगे है. प्रदेश के 3,17,657 पुलिस कर्मियों में से 3,15,857 कर्मियों ने अपनी आय का ब्यौरा सफलतापूर्वक पोर्टल पर दर्ज किया है, जो कि 99 प्रतिशत से अधिक है.  मात्र 1800 पुलिस कर्मियों ने अभी तक अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया है. इनमें से अधिकांश वे कर्मी हैं जो वर्तमान में गैर हाजिर चल रहे हैं. यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों को बेहद गंभीरता से लिया है और पोर्टल पर आय का ब्यौरा अपलोड करने की प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है.