यूपी के इन सरकारी कर्मचारियों के सितंबर महीने की सैलरी पर संकट, एक लाख से ज्यादा का मामला फंसेगा?

अब ये साफ हो गया है कि यूपी में अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले राज्य कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन नहीं मिलेगा. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का ही सितंबर महीने का वेतन देने का आदेश दिया है. संपत्ति घोषणा की आख़िरी तारीख़ 30 सितंबर है. 

कर्मचारियों के साथ संबंधित डीडीओ की भी जवाबदेही तय

सरकारी कर्मचारियों के संपत्ति का विवरण ना देने पर योगी सरकार संबंधित डीडीओ के वेतन को लेकर भी सख़्त कदम उठा सकती है. मुख्य सचिव के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि 'मानव संपदा पोर्टल' पर संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों को ही सितंबर महीने का दिया जाएगा. यही नहीं इसके लिए समीक्षा की ज़िम्मेदारी डीडीओ( drawing and disbursing officer) को दी गई थी. उनको भी जवाबदेह बनाया गया है. 

एक लाख से अधिक कर्मचारियों ने नहीं दिया ब्यौरा

यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इसका स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारियों के लिए अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराना ज़रूरी है. मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार 12 सितंबर तक 8,44,374 राज्य कर्मचारियों में से 7,19, 807 कर्मचारियों ने अपना विवरण उपलब्ध करा दिया था. इस आंकड़े के मुताबिक अबतक एक लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है. 

कर्मचारियों की मांग पर एक महीने बढ़ाया गया था समय

कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का विवरण 'मानव संपदा पोर्टल' पर अपलोड करने की डेडलाइन 31 अगस्त थी. इसके बाद कर्मचारियों की मांग पर इसे एक महीने बढ़ा कर 30 सितंबर किया गया था. अब अंतिम तारीख़ से पहले मुख्य सचिव ने वेतन के संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को नया निर्देश जारी कर दिया है.