UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने का मन बनाया है. आपको बता दें कि सरकार की प्लानिंग है कि यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों को नए और विकसित राज्य की झलक देखने को मिले. इसके लिए सरकार ने 34 जिलों को चिह्नित किया है, जिन्हें ‘राज्य के ब्रांड एंबेसडर’ के रूप में विकसित करने की योजना है. बता दें कि इन 34 जिलों की सीमाएं नेपाल के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली राज्यों मिलती हैं.
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आपको जानकारी दे दें कि इन जिलों को दो श्रेणियों (पर्यटन और संस्कृति) में विभाजित किया गया है. दरअसल, हाल ही में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के समक्ष परियोजना की एक प्रस्तुति दी गई थी और ऐसी संभावना है कि इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी.
इन 34 जिलों का हुआ है चयन
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नेपाल: पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व महराजगंज
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बिहार: चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज
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झारखंड: सोनभद्र
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छत्तीसगढ़: सोनभद्र
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राजस्थान: मथुरा व आगरा
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हरियाणा: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्ध नगर और मथुरा
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हिमाचल प्रदेश: सहारनपुर
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मध्य प्रदेश: आगरा, जालौन, इटावा, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र
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उत्तराखंड: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत
ऐसा कहा जा रहा है कि इस कदम के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य प्रदेश की सीमा पर ही देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों समेत अन्य लोगों को राज्य के ‘विकास का प्रदर्शन करना है.’
मिली जानकारी के अनुसार, पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध जिलों में टूरिस्ट फैशिलिटेशन सेंटर, होटल चेन और यात्री प्लाजा का विकास किया जाएगा और यहां ओडीओपी उत्पादों की भी प्रदर्शनी होगी. साथ ही सरकार की मंशा है कि इन जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए.
सरकार की योजना के मुताबिक, दोनों श्रेणियों के इन 34 जिलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, आधुनिक बस स्टैंड, अच्छी सड़कें, फल/सब्जी बाजार आदि विकसित किए जाएंगे.
इन जिलों के विकास के लिए सरकार यहां के पुलिस थानों, तहसीलों और जिला प्रशासन में युवा, दूरदर्शी और ऊर्जावान अधिकारियों की तैनाती करेगी. सभी विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी सरकार का फोकस रहेगा. इसके अलावा इन जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी.
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