PM Vidyalaxmi Education Loan Scheme : भारत सरकार देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लाती है. इन्हीं प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 नवंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना का खास मकसद गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी शिक्षा को सुलभ बनाना है, ताकि पैसों की तंगी की वजह से किसी भी छात्र को अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े.
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प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत, गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को आर्थिक मदद दी जाएगी. इसमें छात्रों को बिना गारंटी के बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन प्राप्त करने की सुविधा होगी. इसके अतिरिक्त, शिक्षा लोन पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जिससे छात्रों का वित्तीय बोझ कम होगा. सरकार हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को यह लोन प्रदान करेगी और 7.5 लाख रुपये तक के लोन के लिए 75% तक की क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध कराएगी.
इन परिवारों को मिलेगा लाभ
योजना में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है और जो किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज छूट योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. इन परिवारों को मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी. सरकार 2024-25 से 2030-31 तक इस योजना के अंतर्गत 3600 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे लाखों छात्रों को लाभ होगाय खासतौर पर तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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