आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा के अधिकार के तहत आरक्षित सीटों पर दाखिला देने में नोएडा के 20 नामी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए शिक्षा विभाग उप-प्रभागीय न्यायाधीश (एसडीएम) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित करेगा.
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गौतम बुद्ध नगर की बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लेक्ष्मी ने बताया कि सूची में नाम आने के बाद भी 20 स्कूल दाखिला नहीं दे रहे हैं. इस वजह से यह जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि आरक्षित सीटों पर कितने छात्रों को दाखिला मिल पाया है.
उन्होंने बताया कि करीब तीन से चार हजार दाखिले हुए हैं. इसकी जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की जायेगी. समिति दाखिले पर नजर रखेगी. उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग अब तक 75 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी कर चुका है.
ऐसा आरोप है कि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत सूची में नाम आने के बाद भी स्कूल विद्यार्थियों का दाखिला नहीं कर रहे हैं. यहां तक कि वे शिक्षा विभाग के नोटिस को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. आरटीई के तहत स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ स्कूलों ने ही दाखिले के संबंध में जानकारी दी है. बाकी के स्कूल आनाकानी कर रहे हैं.
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