उपचुनाव के बाद मिशन 2024 में जुटी बीजेपी, इन सीटों के लिए अभी से कसी कमर

पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन-जन तक ले जाने और कार्यकर्ताओं को अपने बूथ तक मजबूत कर पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का काम करने के निर्देश दिए हैं. बंसल ने कहा कि अगर आप बूथ जीत गए तो चुनाव जीत जाएंगे.

बैठक के दौरान बंसल ने 14 जिलों से आए पदाधिकारियों व बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया. बंसल ने कहा कि इस मंत्र को अपनाएं और कमजोर बूथों के लिए अलग रणनीति तैयार करें. हर बूथ की अपनी रणनीति होनी चाहिए. 14 जिलों के पदाधिकारियों ने संगठन को अपनी चिंता से अवगत कराया. संगठन की ओर से कहा गया था कि आपकी जरूरतें समय से पूरी होंगी, लेकिन हर हाल में बूथ को जिताने का प्रयास किया जाना चाहिए.

पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि आज की बैठक 14 लोकसभा सीटों पर चर्चा के लिए हुई है. इन सीटों पर 2019 में बीजेपी प्रत्याशी हार गए थे. इसको लेकर हुई बैठक में इन 14 सीटों के संयोजक और प्रभारी व पदाधिकारियों को अभी से चुनाव की तैयारी शुरू करने को कहा गया है. चूंकि यहां जीतने का बड़ा लक्ष्य है और पार्टी 2024 में इन सीटों पर जरूर जीतेगी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक के बाद सभी नेता और पदाधिकारी पार्टी की नीतियों को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में मजबूती से काम करेंगे.

गौरतलब है कि यूपी में 2019 में एनडीए ने 64 सीटें जीती थीं, जिसमें बीजेपी की 62 सीटें और अपना दल एस की 2 सीटें शामिल थीं. इसके साथ ही 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और एक सीट रायबरेली कांग्रेस को मिली थी. समाजवादी पार्टी कोटे की 2 सीटों पर अब बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है.

भाजपा ने शेष 14 लोकसभा सीटों के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. वह उनपर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां उसके उम्मीदवार नहीं जीते हैं. रायबरेली, श्रावस्ती, सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, जौनपुर, मुरादाबाद, लालगंज, घोसी सहित 16 लोकसभा सीटें 2019 में गाजीपुर, नगीना, आजमगढ़, रामपुर, मैनपुरी को हार का सामना करना पड़ा था.

गौरतलब है कि रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी ने कहा था कि 2024 में अब 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करना है और इस तरह बीजेपी ने 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है. इसे लागू करने के लिए अब प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है.

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