MSP की कानूनी गारंटी पर केंद्र की चुप्पी अभी भी बरकरार, किसानों से बात करे सरकार: मायावती

मायावती ने 29 नवंबर को किसानों से जुड़े मुद्दों पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं. बीएसपी चीफ ने कहा है, ”देश में किसानों के एक वर्ष के तीव्र आंदोलन के फलस्वरूप तीन अति-विवादित कृषि कानूनों की आज संसद के दोनों सदनों में वापसी किसानों को थोड़ी राहत के साथ ही यह देश के लोकतंत्र की वास्तविक जीत है. यह सबक है सभी सरकारों के लिए कि वे सदन के भीतर और बाहर लोकतांत्रिक आचरण करें.”

इसके आगे मायावती ने लिखा है, ”किंतु देश के किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के क्रम में खासकर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग पर केंद्र की चुप्पी अभी भी बरकरार है. केंद्र द्वारा इस पर भी सकारात्मक पहल की जरूरत है ताकि किसान खुशी-खुशी अपने घर लौट सकें.”

बीएसपी चीफ ने कहा है कि केंद्र सरकार आंदोलित किसानों से फिर से ‘गंभीर वार्ता’ शुरू करके देश में खेती-किसानी और किसान परिवारों के वास्तविक उत्थान के लिए ठोस उपाय हेतु सही नीति का निर्धारण करे ताकि देश में सभी जगह नई हरित क्रांति की शुरुआत हो और किसानों का जीवन खुशहाल हो सके.

बता दें कि तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी प्रदर्शनकारी किसान संगठनों और मोदी सरकार के बीच एमएसपी समेत कई मुद्दों पर गतिरोध की स्थिति बनी हुई है. इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि एमएसपी (की कानूनी गारंटी) सहित दूसरे मुद्दे अभी भी पेंडिंग हैं.

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