उन्नाव रेप कांड: उच्च न्यायालय ने सेंगर की जमानत याचिका पर CBI और पीड़िता से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने जमानत अर्जी पर सीबीआई और पीडि़ता को नोटिस जारी करने के साथ ही इस मामले को 25 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

अदालत ने सेंगर के उस दूसरे आवेदन पर भी सीबीआई और पीड़िता से जवाब मांगा जिसमें आवेदक ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी अपील के समर्थन में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है.

सेंगर के वकील ने दलील दी कि पीड़िता का एक हलफनामा दर्शाएगा कि वह अपराध के समय नाबालिग नहीं थी. उन्होंने यह कहते हुए जमानत मांगी कि उनके मुवक्किल पिछले चार सालों से सलाखों के पीछे हैं.

निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है. सेंगर ने निचली अदालत के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को खारिज करते की मांग की है जिसमें उन्हें गुनहगार ठहराया गया था. उन्होंने 20 दिसंबर, 2019 के इस फैसले को भी दरकिनार करने का अनुरोध किया है कि जिसमे कहा गया है कि उसे बाकी जीवन जेल में बिताना हेागा.

बता दें कि संबंधित महिला का 2017 में सेंगर ने अपहरण किया था और उसके साथ रेप किया था. इस घटना के समय महिला नाबालिग थी.

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