Bharat Bandh : यूपी में माहौल खराब करने वालों पर होगा सख्त एक्शन, सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर

यूपी तक

21 Aug 2024 (अपडेटेड: 21 Aug 2024, 02:46 PM)

Bharat Bandh 2024 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति (SC) व जनजाति (ST) आरक्षण में क्रीमीलेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है.

UP DGP Prashant Kumar checks security arrangements

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Bharat Bandh 2024 : सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति (SC) व जनजाति (ST) आरक्षण में क्रीमीलेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ आज कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. वहीं उत्तर प्रदेश में भारत बंद का  बसपा और  सपा जैसी पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है. उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारत बंद का असर भी देखने को मिल रहा है. तमाम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं भारत बंद को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और माहौल खराब करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी. 

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महौल खराब करने वालों पर सख्त एक्शन

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि, 'विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं. पुलिसबलों को व्यापक तौर पर तैनात किया गया है. फिलहाल पूरे यूपी में स्थिति नियंत्रण में है. अभी तक किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है.'  डीजीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कंट्रोल रूम से खुद तैयारियों को परखा और बंद की आड़ में हिंसा करने की साजिश करने वाले असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया.

भारत बंद को लेकर पुलिस सतर्क है, जरूरत के हिसाब से फोर्स लगाई गई है, माहौल ख़राब करने वालों पर कार्रवाई होगी: भारत बंद पर DGP प्रशांत कुमार का बयान।#PrashantKumar #UttarPradesh #UPPolice #BharatBandh pic.twitter.com/e0jmLUJLL4

— UP Tak (@UPTakOfficial) August 21, 2024

डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि, 'भारत बंद के दौरान जो भी उपद्रवी तत्व गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल सभी जिलों में बाजार सामान्य रूप से खुले हैं. सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है.'

क्यों हो रहे प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच में ही अलग-अलग श्रेणियां बनाने की राज्य सरकारों को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण का सबसे अधिक फायदा जरूरतमंदों को मिलना चाहिए. ऐसे में इस फैसले के खिलाफ दलित संगठनों के साथ कई राजनीतिक पार्टियों ने 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया है. प्रदर्शन में कोर्ट से इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है. 

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