Uttar Pradesh Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है. आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने नए सिरे से सर्वे करा कर चुनाव कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था.
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31 मार्च से पहले सौंपनी थी रिपोर्ट
यूपी सरकार ने निर्देश दिया था कि 31 मार्च से पहले सभी ज़िलों में दौरा कर शासन को रिपोर्ट दी जाए. आयोग ने तय तारीख़ से पहले शासन को रिपोर्ट सौंप दी है. अब यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी करेगी. उस आरक्षण सूची के मुताबिक़ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा.
आपको बता दें कि यूपी में आगामी निकाय चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है. बीजेपी का दावा है कि पार्टी निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है और नतीजे उसके पक्ष में रहेंगे. विधानसभा चुनावों में कम सक्रियता के आरोप झेल चुकीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी निकाय चुनावों को लेकर कमर कस चुकी हैं. मायावती अपने संगठन और कैडर के साथ बैठकें कर उसे निकाय चुनावों के लिए एक्टिव कर चुकी हैं.
सपा और अखिलेश ने खेल दिया है जाति का कार्ड
उधर, समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में जाति कार्ड खेल रही है. सपा ने ही दरअसल बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे कि वह ओबीसी और दलित जातियों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश में जुटी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे सदन से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं. ऐसे में यूपी निकाय चुनावों में एक कड़ी सियासी टक्कर की उम्मीद की जा रही है.
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