जिस पूर्वोदय योजना में पूर्वांचल को शामिल करने की मांग कर रहे राजीव राय, जानिए क्या है वो?
राजीव राय ने पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को भी शामिल किए जाने की बड़ी मांग रखी. बता दें कि बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की है.
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![जिस पूर्वोदय योजना में पूर्वांचल को शामिल करने की मांग कर रहे राजीव राय, जानिए क्या है वो? rajeev rai](https://akm-img-a-in.tosshub.com/lingo/uptak/images/story/202407/66a341aae0481-rajeev-rai-262649825-16x9.jpg?size=948:533)
Purvodaya scheme News: उत्तर प्रदेश की घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने गुरुवार को संसद भवन में अपना भाषण दिया. आपको बता दें कि इस दौरान राजीव राय ने सरकार को कई मुद्दों को पर घेरा और आलोचना की. वहीं, इस मौके पर राजीव राय ने पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को भी शामिल किए जाने की बड़ी मांग रखी. बता दें कि बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार की है. इस योजना के तहत, 5 भारतीय राज्यों को आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.
सबसे पहले जानिए राजीव राय ने क्या कहा?
राजीव राय ने कहा, "पूर्वोदय योजना में पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया जाए. घोसी को 11 साल के शासन में कुछ भी नहीं दिया गया. घोसी में स्थित तीनों मिलों को चालू किया जाए. पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र घोसी है."
क्या है पूर्वोदय योजना?
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए घोषणा की कि सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना तैयार करेगी. वित्त मंत्री ने कहा था, "देश के पूर्वी भाग के राज्य संसाधनों से भरपूर हैं और उनकी सांस्कृतिक परंपराएं भी बहुत मजबूत हैं. हम देश के पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 'पूर्वोदय' नाम से एक योजना बनाएंगे, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल होंगे."
आपको बता दें कि इन पांच राज्यों को उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला शामिल नहीं है. सांसद राजीव राय ने इस योजना के तहत अपने संसदीय क्षेत्र घोसी समेत पूरी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों को शामिल करने की मांग मोदी सरकार के सामने रखी है.
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