UP Politcal News: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर यूपी के योगी सरकार में मंत्री न बनाए जाने को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं. अपनी इसी नाराजगी के बीच ओपी राजभर ने बीते एक महीने में भाजपा के तीन वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है. भाजपा चीफ जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो तीन बड़े नेता हैं, जिनसे राजभर ने मुलाकात की है. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यूपी के सियासी गलियारों में यही बना हुआ है कि क्या राजभर लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे या नहीं? खबर में आगे जानिए राजभर ने इन तीन नेताओं से मुलाकात के बाद क्या प्रतिक्रिया दी थी.
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राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद ये कहा था
राजभर ने 22 दिसंबर को X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा था, “आज 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री @myogiadityanath जी से शिष्टाचार मुलाक़ात कर भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्ताव यथा शीघ्र भारत सरकार को भेजने के लिए मुलाकात किया और बंजारा जाति के लगभग 2500 आबादी वाले गांव रणवीर नगर सैफ़ई तहसील सैफ़ई जनपद इटावा के उपेक्षित बंजारा समाज की समस्या के संबंध में भी चर्चा हुई.”
जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राजभर ने कही थी ये बात
29 दिसंबर को X पर राजभर ने कहा था, “आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda
जी से शिष्टाचार मुलाकात कर उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई. भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के लिए प्रस्ताव यथा शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मंगाने पर गंभीर चर्चा हुई.”
राजभर की सीएम योगी से हुई ये बातचीत
राजभर ने 4 जनवरी को बताया, “आज नई दिल्ली में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से नव वर्ष पर आत्मीय मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकसभा चुनाव की तैयारियों सहित भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किये जाने के लिए प्रस्ताव यथा शीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट मंगाने पर चर्चा हुई व बंजारा जाति के सामाजिक समस्याओं व गोंड,ख़रवार जाति के जातिप्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के शासनादेश का पालन कराकर जाति प्रमाण पत्र जारी कराने पर चर्चा हुई एवं वंचित शोषित वर्गों के हितों से जुड़े अहम विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई.”
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