बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए निजी बिल दिया

‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ नामक बिल का मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है, जिसे उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 प्रतिशत के लाभांश पर निर्धारित किया जाना चाहिए.

गांधी ने संसद में बिल जमा करा दिया है लेकिन इसे पेश किया जाना बाकी है. विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटी शुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा.

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