UP Politics: ‘बुलडोजर न्याय’ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक तो मायावती ने दिया चौंकाने वाला बयान

मायावती का यह बयान उन हालिया घटनाओं के संदर्भ में आया है, जहां कई राज्यों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर का उपयोग किया गया, जो आम जनता और विपक्षी दलों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है. उनका मानना है कि बुलडोजर का सही और समान तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि जनता में विश्वास बना रहे और न्यायपूर्ण कार्रवाई हो सके. 

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा. पीठ ने कहा, "यदि अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी उदाहरण है...तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है."

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि कई राज्यों में आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि संपत्तियों के ध्वस्त करने का “विमर्श” गढ़ा जा रहा है. पीठ ने वरिष्ठ विधि अधिकारी से कहा, "आप निश्चिंत रहें, बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं करता."