गोरखपुर निकाय चुनाव 2022: 1161 स्थलों पर होगा मतदान, 1138 बीएलओ कर रहे दिन रात काम!

Gorakhpur Nikay Chunav: नगर निगम गोरखपुर और जिले की 11 नगर पंचायतों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. पुराने वॉर्ड हों या इस बार के परिसीमन के तहत नवसृजित वॉर्ड सभी जगह के संभावित प्रत्याशियों ने जहां जोर-शोर से जनसम्पर्क करना शुरू कर दिया है, तो वहीं जिला निर्वाचन कार्यालय भी अपनी तैयारियों में जुटकर दिन रात मेहनत कर रहा है. इस बार नगरीय निकाय चुनाव में गोरखपुर में 1161 मतदान स्थलों पर मतदान होगा, जिसके लिए हर स्तर पर तैयारियां हो रही हैं. नगर निगम में मतदान कराने के लिए इस बार 804 मतदान स्थल बनाए जा रहे हैं. साथ ही 11 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान स्थल तय किए जा रहे हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, सहजनवां नगर पंचायत में 36, बांसगांव नगर पंचायत में 22, मुंडेरा बाजार नगर पंचायत में 30, पीपीगंज नगर पंचायत में 47, पिपराइच नगर पंचायत में 38, गोला बाजार नगर पंचायत में 37, बड़हलगंज नगर पंचायत में 43, कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल नगर पंचायत में 22, चौमुखा नगर पंचायत में 25, उरवां बाजार नगर पंचायत में 25 और घघसरा नगर पंचायत में चुनाव के लिए 32 मतदान स्थल तय किए गए हैं.

निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी कराने और मतदान में सहयोग देने के लिए 1138 बीएलओ काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं 146 सुपरवाइजरों को तैनात किया गया है जो सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

वहीं, जिम्मेदारों का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है. मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं. इसी के साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के सम्बंध में दावे और आपत्तियों को जमा करने की तिथि भी सात नवम्बर तय कर रखी है.

शासन को भेजने में लगेगा 2 दिन का समय, तैयारियां अभी जिलेस्तर तक ही

गोरखपुर जनपद में नगर निगम और नगर पंचायतों के वॉर्डों का आरक्षण तैयार करने के लिए अभी तैयारियां जिले स्तर पर ही पहुंची हैं. शासन को भेजने में अब से 2-3 दिन का समय और लग सकता है. दरअसल, प्रदेश भर के सभी निकायों से आरक्षण प्रस्ताव शुक्रवार को शासन भेजे जाने थे, लेकिन गोरखपुर जिले में नगर निगम एवं नगर पंचायतों के वार्डों का आरक्षण अभी अधूरा है.

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर नगर निगम और जिले की कुछ नगर पंचायतों ने अभी तक जिलाधिकारी कार्यालय को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है. करीब एक सप्ताह पहले शासन ने सभी वॉर्डों की आबादी एवं आरक्षण तय कर 4 नवंबर तक शासन को भेजने के निर्देश दिए थे. नगर निगम एवं नगर पंचायतों में वॉर्डों का आरक्षण तय करने में सम्बंधित अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए हैं. वहीं नगर निगम में भी अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर शासन को भेजा जाएगा. आरक्षण तय करने के लिए चक्रानुक्रम का भी सहारा लिया जाएगा.

गौरतलब है कि यदि वॉर्ड की सीमा में नए परिसीमन के बाद बदलाव हुआ है तो वहां चक्रानुक्रम का नियम लागू नहीं होगा. नगर निकाय में जिस वॉर्ड में एससी आबादी है उसे एससी महिला के रूप में आरक्षित किया जाएगा. यह क्रम एससी महिला का कोटा पूरा होने तक चलेगा. उसके बाद आबादी के घटते क्रम में एससी पुरुष के लिए आरक्षण तय होगा। यही प्रक्रिया ओबीसी के लिए भी अपनायी जाएगी.

नगर निगम के उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला ने बताया कि वॉर्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही पूर्ण हो जाएगी जिसके बाद डीएम कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.